आम चुनाव 2026

संसद के दोनों सदनों में डिजिटल नागरिक अधिकारों और हरित ऊर्जा फंडिंग से जुड़े ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा शुरू हुई।

उन्नत सस्पेंशन और आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस 10 नई वंदे भारत ट्रेनें देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों को जोड़ेंगी।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने बूथ स्तर तक के सटीक मतदान प्रतिशत को लाइव दिखाने की प्रणाली तैयार की।

अस्पतालों में पर्ची और पुरानी जांच रिपोर्ट ले जाने की अनिवार्यता खत्म, डॉक्टरों को तुरंत मिलेगा मेडिकल इतिहास।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर्स को हर महीने की पहली तारीख को सीधे बैंक खाते में फेलोशिप मिलेगी।

देश के 100 से अधिक प्रमुख शहरों में नागरिक सुविधाओं, टैक्स और बिल्डिंग बायलॉज के आधुनिकीकरण के लिए नया फ्रेमवर्क।

अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए ऑनलाइन मध्यस्थता को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश।

कला, मानविकी और विज्ञान के मेल से ही विद्यार्थियों में समस्याओं के समग्र समाधान की क्षमता विकसित होगी।

112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और ग्रामीण बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ।